नेकपाले उप निर्वाचन बहिष्कार गर्ने

नेकपाले उप निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएको छ । १८ बुँदे संबोधन नभए संघर्ष सहित उप चुनाब बहिष्कार गर्ने उद्घोष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किरातिले जानकारी दिए ।

धरान ८ स्थित लांघाली सामुदायिक बनको भवनमा सोमबार आयोजी संविधानमा समाजवाद पुनर्लेखन र उप चुनाव बारे छलफलमा यस्तो बताएका हुन।किरातिले संविधानमा समाजवाद लेख्नको लागि भनेर असोज ४ गते खडगप्रसाद शर्मा समक्ष १८ बुँदे चेतावनी पत्र बुझाएको बताए। किरातिले व्क महिने अल्टिमेटम दिएको भन्दै यस बिषयमा सुनुवाइ हुनेमा आशाबादी रहेको बताए ।

यदि कात्तिक ३ गते पनि सुनुवाइ नभए उप चुनाब बहिस्कार सहित भीषण सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।उनले संविधान पुनर्लेखन सम्बन्धि १८ बुँदे कार्यसुची पनि छलफलमा पेश गरे ।

यस्तो छ कार्यसुची

१०साझेदारीको नयाँ नेपाल संस्थागत गर्न उत्पीडित वर्ग जाती क्षेत्र महोलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण पहल गरियोस् । २०नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आजसम्मका संपुर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरि एक पैसा पनि बिदेशी ऋण नलिने राष्ट्रिय संकल्प गरियोस् ।

३०गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुन्ठित गर्ने आदिवासी समुदायका युबालाई बिदेशी सैन्य भर्तिमा लखेट्ने तथा नेपालको भुमी अंग्रेज़ भारतलाई सुम्पने सुगौली संधी बिरुद्ध टिष्टा काँगडा फिर्ता आन्दोलन गरियोस् ।त्यस्तै गणतन्त्र नेपाललाई साम्राज्यवादी युद्धको दुस्चक्रमा फसाउने इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा संलग्नता तुरुन्त खारेज गरियोस् ।

४०आयात निर्भर दलाल अर्थतन्त्र विरुद्ध राष्ट्रिय स्वधिनताको आन्दोलन उठाएर व्यापार घाटा र महंगी अन्त्य गर्न परम्परागत बितरन्मुखी बजेट सिधाान्त खारेज गरि उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको सार्वजनिक प्रतिवद्दता गरियोस् । ५०देशद्रोही दलाल भ्रष्टाचारी र बलात्कारिलाई मृत्युुदण्डको सजाय गरियोस।

६०साम्राज्यवाद तथा बिस्तारबाद बिरुद्ध उत्पीडित रास्ट्रहरु र जनसमुहको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघको बृहत्तर पुनर्संरचनाको दृढ पहल गरियोस। नेपाली मुद्रासंग भारतिय मुद्राको सटही दर बराबरी कायम गरियोस् ७०मजदुर श्रमिक कृषि श्रमिक र पुँजिपतिबर्गको जनसंख्या ठोस गरि राज्यसत्ताको तिनै तहको प्रतिनिधि सभामा मजदुर जनसंख्या कृषि श्रमिक जनसंख्या र पुँजिपती जनसंख्या समानुपातमा समग्र बर्गिय निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिस्चित गरियोस।

८०समग्र बर्गिय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरियोस।
९०समग्र बर्गिय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत राष्ट्रिय अस्तित्वका जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निश्चित गरियोस् । १०० मधेसी बाहुल्यताको प्रदेश २ सुधृढिकरण तथा त्यस बाहेक अरु छ प्रदेश बिघटित गरि पहिचान आधारित १४ प्रदेशको संघीयता कार्यान्वयन गरियोस् ।

११० जननिर्वाचित राष्ट्रपति सरकार प्रमुख र जननिर्वाचित उपराष्टपति सर्वोच्च न्यायलय प्रमुख हुने शासकिय स्करुप निश्चित गरियोस् ।
१२० शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आवास तथा खाद्य प्रभुता सम्बन्धि नागरिकको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन दायित्व स्थानिय सरकारमा प्रत्याभुत गरियोस् ।

१३०ज्ञज्ञराज्यको संपुर्ण वार्षिक बजेटको ७० प्रतिशत स्थानिय सरकारमा हस्तान्तरण गरियोस।
१४० साम्राज्यवादी तथा बिस्तारबादी खुला बजार अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरि आम नागरिकलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य बस्तु उपलब्ध गराईयोस। १५० क। नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लप नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध थोपरिएको असंवैधानिक प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गरि त्यस पार्टीसंग राजनितिक ब्याबहार गरियोस् ।

१६० मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरि दोषी ठहर गरिएका जनआन्दोलनका अपराधीलाई कार्वाही गरियोस। १७० दास ढुंगा हत्या काण्ड र नारायण हिटि हत्याकाण्डको बैज्ञानिक छान्बिन गरि दोषिलाई हदैसम्मको सजाय गरियो।
१८० राज्यका बहालवाला र भुपु अधिकारीहरुलाई जनसाधारण बराबर सुबिधा तोकियोस भ्रष्ट र सुबिधा लम्पट अधिकारीलाई कार्वाही गर्न जनदिशा ऐन निर्माण गरियोस् ।

छलफलमा राजनीतिक बिष्लेशक भवानी बरालले वर्तमान संघीयता वर्ण बिशेष र भौगोलिक विशेष भएको बताए।त्यसैले प्रदेश सरकार जमिनहिन टापु भएको टिप्पणी गरे।प्रदेश सरकार अघोरी बाबाको पुराण उद्घाटन गर्न बाहेक नभएको बताए।बरालले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेर ऐन संविधानको प्रस्तावना विरुद्ध मस्यौदा ल्याएको बताए।गुठी बिधेय,मिडिया काउन्सिल त्यसकै उपज भएको बताए।अब आउने भुमी सुधार ऐन झन खतरानाक भएको बताए।धर्म निरपेक्ष हुँदैमा धार्मिक स्वतन्त्रता नहुने भन्दै धर्म निरपेक्ष लेखेर मुनि स्पष्टीकरण लेखेर पुङ न पुच्छरको बनाएको बताए।

चिनले चाहेको भए बौद्ध धर्म सापेक्ष लेख्न सक्थे तर उसले धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र लेखेको उल्लेख गरे।धर्म जनावर त कम्युनिस्टले लेख्नै नहुने तर नेपाल यस्ता कुरा लेख्दा झमेला भएको बताए।संशोधन भनिए पनि पुनर्लेखन भनिए पनि परिमार्जन भनिए पनि अवको दिनमा बिश्वको संविधान अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। तत्काली राज्य पुनर्संरचना आयोग तथा समितिले गरेको १४ तथा १० जोड १ को खाकाम गएको भए पनि अन्य बिकासको बारे सोच्ने हुन्थ्यो त्यो नगर्दा अझ देश फस्न पुगेको बरालले बताए ।