धरान,
सुनसरीको धरान भानुचोकमा घुमन्ते जिवन बिताउने ३० बालबालिकालाई उद्दार गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सडक बालबालिका मुक्त शहर बनाउने अभियान अन्तर्गत विविध कारणले सडकमा घुमन्ते जिवन बिताईरहेका वालबालिकाको उद्दार गरिएको हो । बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका अभियान टोलीले शुक्राबार बेलुकीको समयमा धरानको भानुचोकबाट बालबालिकालाई उद्दार गरिएको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्दका प्रमुख मोहन विक्रम दाहालले सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश नं. १ का मुख्य शहरका सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि रात्री कालिन अभियानमा ३० जना बालबालिकाहरुको उद्धार गरिएको वालवालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्रका प्रमुख मोहन विक्रम दाहालले जानकारी दिए ।
देशभरीका विभिन्न महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका र नगरपालिका लगायतका शहरहरुमा संचालन गरिदै आएको बालबालिका उद्दार अभियान १ नम्बर प्रदेशका समाजिक बिकासमन्त्रि जीवन घिमिरेले बताए । केन्द्रले यसअघि संघीय राजधानी काठमाडौंमा रात्रिकालिन अभियान चलाएर सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोज तलास गरी उद्धार गरेको विकास मन्त्री घिमिरे जानकारी दिए ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्य शहर धरान, इटहरी, झापाको दमक र बिर्तामोडमा ६३ जना सडक बालकबालिका रहेको बताइएको छ । कुल ५ सय ३३ बालगृह मध्ये प्रदेश १ मा २८ वटा रहेको जसमध्ये हाल १४ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव वीरबहादुर राईले बताए ।
बाल हेल्पलाइन तथा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार मेयर धरान प्रहरी सँगको समन्वयले समस्यामा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, कानूनी सहयोग र पुनःस्थापनामा सहजता भएको बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्दका प्रमुख मोहन बिक्रम दाहालले बताए ।
पछिल्लो समय विभिन्न कारणले गर्दा सडक बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । अभिभावक आमा बाबु रोजगारीका लागि बिदेश गएका कारण आमा बाबु बिहिन भएका बालबालिका परिवारबाट अलग भई सडकमा पुग्ने गरेको जानकारहरुको भनाई छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ । धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानून् बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै अशक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को परिच्छेद–५ को दफा १२६ मा सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनी स्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारी साधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने र भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महिना कैद र २ हजार सम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था उल्लेख छ ।
