काठमाण्डौं,
सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन नगरी विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन गरेर प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरे पनि कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने अझै अन्योलमा नै छ ।
आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार मान्ने सरकारको निर्णयसँगै कक्षा १० का विद्यार्थी र अभिभावक खुसी भएका छन् तर कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी अझै तनावमा छन्। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले यो तहको वार्षिक परीक्षाबारे चासो लिन थालेका छन्। कक्षा ११ र १२ को हकमा भने छलफल मात्रै भएको तर ठोस निर्णय नभएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले यसअघि वैशाख पहिलो सातादेखि कक्षा १२ र अन्तिम साता कक्षा ११ को परीक्षा सार्वजनिक गरेको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । संविधानको अनुसूची ८ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ। यही अधिकारको व्याख्या गर्दै बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। कक्षा ११ को परीक्षा प्रदेश स्तरमा र कक्षा १० को अन्त्यमा लिइँदै आएको एसईई पनि विद्यालय स्तरमै सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर, यी सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न कानुनी संरचना नबनेको दाबी गर्दै संघबाटै सञ्चालन भइरहेको छ।
अहिलेको संरचनालाई हेर्ने हो भने कक्षा ११ को भन्दा पनि बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने एसईईलाई नै हो । लोकसेवा आयोगलगायत अन्य सरकारी निकायमा काम गर्ने खरिदार र चौथो तहका कर्मचारी भर्ती गर्दा न्यूनतम योग्यता एसईईको प्रमाणपत्रलाई मानिएको छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र परीक्षा बिना नै वितरण गर्दा व्यावहारिक नहुने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । विगतमा एसईई परीक्षा निकै तामझामका साथ हुन्थ्यो। नतिजा कति दिनमा प्रकाशन गर्ने भन्ने विषयमा परीक्षा नियन्त्रकहरूबीच होडबाजी चल्थ्यो ।
व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने कक्षा ११ को परीक्षालाई तामझामका साथ सञ्चालन गर्नुमा खास महत्व देखिँदैन। किनभने कक्षा ११ उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र कुनै पनि रोजगारी तथा अन्य प्रयोजनाका लागि आवेदन दिन मिल्दैन। कक्षा १२ को परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र भने नायब सुब्बा तथा पाँचौ तहको सरकारी सेवाका लागि पेस गर्न सकिन्छ। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको जेठ २९ गतेको निर्णयले पनि कक्षा ११ को परीक्षा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
