धरान,
जनता समाजवादी पाटीले हाल देशमा भैरहेको बिषयलाई लिएर धरानमा बिरोध प्रदर्सन गर्ने निर्णय गरेको छ । जनता समाजवादी धरान उपमहानगर समितिले आइतबार बसेको बैठकले यहि असार १६ गते दिउँसो ३ बजे धरानको लोकतान्त्रिक चौतारीमा बिरोध प्रदर्सन गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल नेकपाको सरकारले लैंगिक विभेद सहितको नागरिकता ऐन ल्याएको भन्दै त्यस बिषयलाई नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान ९२०७२० को नागरिकताको प्रावधान अनुसार र नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै बिरोध गर्ने कुरा बैठक बाट पारित गरेको कुरा जनता समाजवादी पार्टी धरानका अध्यक्ष ताजुप लिम्बुले जनाएको छ । अध्यक्ष लिम्बुले १६ गते राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा एमसिसी बारे र स्थानीय स्तरको मुद्दा धरानको खानेपानी बारे पनि उठान गर्ने बताए। त्यसैगरी रुकुम घटनामा पार्टीले यसअधि नै समर्थन गरेको भन्दै उक्त दिन पनि खबरदारी गर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य भिम राईले अंगीकृत नागरिकतामा नेपालको चेलिले बिदेशी ज्वाइँ ल्याएको खन्डमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएकोले लैगीक विभेद रहेको जिकिर गरे।त्यसैगरी तेस्रो लिङ्गिले स्वघोषित नागरिकता पाउनुपर्नेमा चिकित्सकको प्रमाणित चाहिने कुरा पनि लैंगिक विभेद भएको बताए।त्यसको पार्टीले बिरोध गर्न देशब्यापी १६ गते बिरोध प्रदर्शन भएको भन्दै सबैजना लाग्न आग्रह समेत गरे । समाजवादी पार्टीका सल्लााहकार नरप्रसाद लुङ्फुङ्बाले विभेदित कानुन मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी बिपरित समेत रहेकोले पार्टीले बिरोध गर्न आवस्यक रहेको सल्लाह दिए।भुपु सैनिक गजेन्द्र इश्बोले हालको नागरिकता बिधेयकले गोर्खा भुपुको सन्ततिलाई समेत नराम्रो असर पार्ने भन्दै सम्पुर्ण भुपु सैनिकले बुझेर बिरोध गर्न आवस्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
केन्द्रिय सदस्य जेन्टल लावतिले नागरिकता विधेयक मधेशका लागि मात्र नभै उत्तरी सिमा क्षेत्र तथा पुर्वका दार्जीलिङ सिक्किमबाट नेपालका इलाम पान्थर ताप्लेजुङको नेपालीले गरिएका बिहेबारिमा समेत लागू हुने भन्दै विभेदकारी कानु भएको बताए।उनले बिश्वका मजदुर एक हौ भन्ने नेकपाले त यस्ता कानुन कसरी ल्याउन सकेको भनेर प्रश्न गरे ।लिम्पियाधुराको नक्सा ल्याएर नेकपाले प्रोपोगन्डा गरेको भन्दै अब लिम्पियाधुरा लिपुलेक भुभाग चही कहिले ल्याउने भनेर वास्तविक खबरदारी समेत गर्न असार १६ गते बिरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समयमा बहुमतका नेकपा सरकारले एमसिसी र नागरिकता ऐन संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ।राज्य ब्याबस्था समितिले बहुमतले ७ वर्षपछी मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।
