समाचारसमाजहेडलार्इन

धरान १३ र ४ नम्बरका स्थानीयवासी सर्दू जलाधारका कारण विवादमा, कार्यालयमा तालाबन्दीसँगै कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय (भिडियो सहित)

धरान,koshipost.com

धरान १३ र ४ नम्बरका स्थानीयवासी सर्दु जलाधारका कारण विवादमा परेका छन् । सर्दु जलाधारका नाममा पीडित बनाइएकाहरुका आम भेलाले आन्दोलनसँगै कानुनी लडाइ लड्ने निर्णय गरेको हो । साविक बाझगरा ९ क रोक्का फुकुवा तथा सिमाङ्कन पहल समितिले दबाव भेला आयोजना गरी सरोकारवाला निकायमा तालाबन्दी गरी कानुनी लडाइँका लागि सर्वोच्च अदालत सम्म जाने बिहिबार भएको भेलाले निर्णय गरेको छ ।

आउदो आइतबारदेखि धरान १३ को वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन शुरु गर्ने संघर्ष समितिका सयोजक हरि बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘धरान १३ नम्बरको वडा कार्यालय बन्द गछौं । मालपोत कार्यालय, धरान उपमहानगरपालिका, नापी, वन कार्यालय लगायतका निकायमा समेत तालाबन्दी गर्ने संघर्ष समितिको भेलाले निर्णय गरेको छ’ संयोजक कार्कीेले भने । ‘तालाबन्दीसँगै कानुनी लडाइँ पनि जारी राख्ने निर्णय भएको छ ।’ संयोजक कार्कीेले थपे

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धरान उपमहानगरपालिकास्थित साविक बाझगरा ९ क र घोपा ७ का जग्गाको फाइल माग गरी अनुसन्धान थालेपछि मालपोत कार्यालय धरानले स्थानीयको जग्गा रोक्का गरिदिएको छ । जग्गा रोक्का भएपछि विगत ४ महिनादेखि वित्तीय कारोबार, नक्सा पास, मूल्याङ्कनका काम लगायत सबै काम ठप्प भएको पिडितहरुको गुनासो छ ।

पीडितहरुले साबिक बाँझगरा ९ क सर्दुजलाधारभित्र आफुहरुको जग्गा नपर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । आमभेलामा धरान ४ का वडाध्यक्षले जनता पीडित बनेको बताए । जग्गाको किचलो खेपेका पीडित सुमन महर्जनले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । साशकहरुले जनताका कुरा नसुनेकाले दबाब सिर्जना गर्नु परेको महर्जनले बताए । एमाले नेता मिन सुब्बा, ऋषिराज राई, धरान नगर अध्यक्ष हर्कजंग एभेङलगायत एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु उपस्थित भएका थिए । एमाले धरान अध्यक्ष एभेङले पहल समितिप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

सर्दू जलाधारभित्र नपर्ने, मुआब्जाको निर्धारणमा नपरेका साविक बाझगारा ९क का स्थानीयले जलाधारको नाममा आफूहरुलाई पीडित बनाइएको आवाज उठाउँदै आएका हुन् । बाँझगारा ९ क को ३३ कित्ता, ख को ४२ कित्ता, गको ९६, घ को ३२, ङ को २७ र च को ५ कित्ता रोक्का भएको छ । स्थानीय तथा पहल समितिका सदस्य टिका राईका अनुसार तत्कालीन कित्ता घोपा ७ कको ७८ र ७ ख को ३१ कित्ता समेत रोक्का भएको थियो ।

सट्टाभर्ना दिँदा २ सय ४३ बिघा अर्थात् प्रतिघर सरदर ३६ कट्ठाका दरले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइएको थियो । तर यता जलाधार क्षेत्रको जमिनको भने लगतकट्टा नभएकाले समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा २०३४ असार २७ गते, माघ ९ गते र २०३५ साल वैशाख ७ र असोज ६ गते बसेको बैठकले समेत घोषित जलाधार क्षेत्रबाट मानव बस्ती अन्यत्र सार्ने, नाप नक्सा गर्ने र सबैलाई एक बिघाभन्दा नघटाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको स्थानीय जानकारहरुको भनाई छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=TaNo9t3h5c0&t=603s

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button