धरान/धरानका नगर प्रमुुख हर्क साम्पाङ सहकारीकर्मी र सहकारीमैत्री नभएका कारण धरानका सहकारी सञचालकहरु रोएका धरान वडा नं १५ का वडाअध्यक्ष नरेश ईवरामले बताएका छन् । स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख साम्पाङ सहकारीकर्मी र सहकारीमैत्री नभएको कारण धरान रोएको वडाअध्य ईवरामले सहकारीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शनिबार बोल्दै बताएको हो ।
जिल्ला सहकारी संघ धरान नगर सहकारी समन्वय समितीको आयोजनामा शनिबार आयोजित ‘सहकारी प्रवद्र्धनको निमित्त एक दिवशीय गोष्ठीका प्रमुख अतिथी वडाअध्यक्ष ईवरामले सहकारीहरुमा महामारी रोग हैजा आएको अवस्थामा पनि धरान उपमहानगरपालिकाले महामारी हैजा रोग फैल्न नदिन कुनै उपाय नअपनाएको बताए । उनले भने ‘हैजाले मर्नेहरु मरिगए पनि बाच्नेहरुलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट डाक्टर बोलाएर औषधी उपचार तँ १ गर्ने काम भएन भएन घाउमा मलमपटी लगाउने समेत काम नभएको बताए ।’ उनले नेपालभर रहेका ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार मध्ये धरान उपमहानगरपालिका एउटा सरकार रहेतापनि उपमहानगरपलिकाले सहकारी बचाउन केही काम गरेको छैन ।
सहकारी व्यवस्थापन, सञ्चालन, नियमन, र विकासका लागि कानुनी आधार प्रदान गर्न नेपाल सरकारले कानुन बनाएको अनुसुचि ८ अनुरुप सहकारीको जन्म , काम कर्तव्य कार्यान्वयन हुने गर्दछ । तर स्थानीय सरकार धरानले निती बिधि अनुसार बजेट छुट्याएर सहकारीलाई चलायमान बनाउन उपमहानगरपालिकाले कोशिस नगरेको ईवराम बताए ।सहकारीकर्मीलाई हाल लागू रहेको कानुन सहकारी ऐन, २०७४ हो, जसले यसअघि रहेको सहकारी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन नगरेको उनको आरोप छ । उनले भने ‘ जसले नानी पाउँछ उनै आमालाई मात्र प्रसव पिडाको महत्व थाहा हुने बताए । त्यसैले सहकारीमा महामारी रोग हैजा उत्पन्न भै हल्ला भएकोले ,रोग हटाउन र सहजीकरण गर्न वडा नम्बर १५ को तर्फबाट भएपनि डाक्टर बोलाएर हैजा व्यवस्थापन गर्न भएपनि एक दिवसीय गोष्ठी गर्न आर्थिक सहयोग गरेको वडा अध्यक्ष ईवरामले बताए । ईवरामले आफु एक विद्यार्थी हु भन्दै भर्खर सहकारी सञ्चालनका न्युनतम २० वटा ऐन पढ्दै गरेको बताए । सबैले मेयर, उपमेयर,वडा अध्यक्ष देखि लिएर सहकारी सञ्चालक कार्यसमिती सदस्य र शेयर सदस्यहरुले समेत सहकारी,ऐन नियामवली पढन जरुरी रहेको बताए । वडाअध्यक्ष ईवरामले सहकारीको आर्थिक प्रवद्र्धनका लागि २०७४ साल देखि सहकारीका लागि बजेट छुट्याएको हँु भन्दै उनले भने ‘बजेटले धरान भरीको सहकारी प्रवद्र्धन गनेृ आशा रहेको छु ।’
गोष्ठीमा जिल्ला बचत संघका उपाध्यक्ष उद्वव लिम्बुले एउटा सहकारिलाई पर्दा अर्के सहकारीले ताली पड्काउनु नहुने बताए । उनले भने ‘एकलाई पर्दा अर्कोले सहकार्य, समन्वय र सहयोग गर्न सक्नु पर्छ ।’ उनले भावनात्मक विकासभएसँगै सहकारीको उन्नयन र समाजमा चौतर्फी फैलिएको नकरात्मक धारण बिलय भै सहकारीकर्मीको एकताद्धताले जनता माझ सकरात्मक भाव फैलिने लिम्बुले बताए ।
जिल्ला सहकारी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सहकारीहरुले एकअर्का सहकारीसग हातेमालो गर्न सिक्नुपर्ने बताए ।उनले भने ‘पहिलो तँ सहकारीलाई हेर्ने आम जनताको दृष्टिकोण वस्तुगत हुनुपर्दछ ।’ सहकारीलाई कुन स्थान दिने भन्ने सन्दर्भमा दार्शनिक तहमै हामी सच्चिनुपर्छ। अनिमात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एकल फर्म, साझेदारी कम्पनी, संयुक्त लगानी कम्पनी जस्तै सहकारी, केबल एक अर्को शैली हो। यसले व्यावसायिक जगतमा परिपूरकको काम गर्छ। अनि शोषणरहित र समतामूलक समाज प्राप्तिको साधन मानेर रोमाञ्चित हुने गर्दछ । शनिबार सम्पन्न भएको गोष्ठीमा धरान भित्र रहेका ४९ वटा सहकारीबाट सहभागीता जनाएका थिए ।
गोष्ठीको सहजीकरण नेफ्स्कूनका केन्द्रीय महासचिव घनश्याम अधिकारीले सहकारी संस्थाको सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले वर्तमान अवस्थामा खेल्नु पर्ने भूमिका तथा क्षमता विकासको विषयमा सहजीकरण गरेका थिए। उनले सहकारीमा नियमन निकायले समयमा सुपरिवेक्षण नगर्दा सहकारी संकटग्रस्त बन्नुका मुख्य कारणहरु आन्तरिक कारण र बाह्य कारण प्रस्तुत गरेका थिए । ति हुन सहकारीका आन्तरिक कारणहर कमजोर नियमन प्रणाली, सुशासन र स्वनियमन, राजनैतिक हस्तक्षेप, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरीत कार्य, महँगो ब्याजदर, शहरकेन्द्रित कारोबार, उत्पादन बजारीकरणमा न्यून उपस्थिति, बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीको भूमिका स्पष्ट नहुनु, प्रविधि, प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए ।
समाधान निम्न कारण हुनसक्ने बताए
१। सहकारी संस्थाहरू किन संकटग्रस्त बने । यस सन्दर्भमा सत्य–तथ्य पत्ता लगाउनका लागि सरकारले वित्तीय क्षेत्रका विज्ञसहितको समिति बनाएर नमूना सर्वेक्षण, परीक्षण र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । सहकारी संस्था सफलता र असफलताको कारण के हो । सहकारीको कारोबार कति सुरक्षित छ । नियामक निकायका तर्फबाट कुन मितिमा के कस्तो निर्णय भयो । र, के परिणाम आयो ?
यसबाहेक सहकारी संघ, महासंघ र बैंकले के–कस्तो मार्गदर्शन गरे र, कहाँ–कहाँ चुके । सहकारी संस्थामा सदस्यको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ।सहकारी शिक्षा किन प्रभावकारी भएन । यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर नखोजी वर्तमान समस्या समाधान गर्न संभव छैन । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र अध्ययन गरोस् । सहकारी मार्फत सरकारले के अपेक्षा गरेको हो र कस्तो अभ्यास भइरहेको छ भन्ने विषयमा छर्लङ्ग हुनेछ ।
२। सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि यथाशीघ्र प्रभावकारी संरचना बनाउन आवश्यक छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना बनाउने भने पनि काम हुनसकेको छैन । सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९’ मा ‘५० करोडभन्दा माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कुरा स्वागतयोग्य नै छ । तर, सहकारीको नियमन गर्दा यसका मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप होस् । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अगाडिसम्म सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति दिएका निश्चित सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्दैथियो, तर तीमध्ये कतिपय संस्थाहरूको सुशासनको अवस्था कमजोर थियो । आगामी दिनमा त्यसखालको कमी–कमजोरी नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ ।
३। सहकारी संस्थाहरूको कारोबारमा परेको संकटलाई दृष्टिगत गरी संस्थाहरूको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सदस्यको दोहोरोपन घटाउन र अवैज्ञानिक कार्यक्षेत्र अतिक्रमणको अवस्था (ओभरल्याप)कम गर्न समान उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । यसले एक व्यक्ति एक संस्थाको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका साथै प्रविधिको उपयोग एवं नियमनकारी निकायलाई अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । ४। सहकारी संस्थाहरूको कारोबारको आकार र गुणस्तरको आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था हुन सकेमा समुदायमा आधारित एवं सदस्यकेन्द्रित भएर सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूले सरकारी अनुदान र सहयोगका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले अन्य संस्थालाई पनि सुशासन र गुणस्तर कायम गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
५। सहकारीको कारोबारलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिको उपयोगमा जोड दिन आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न पनि आधुनिक प्रविधिमा सहकारीको दक्षता बढाउनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको विवरण सुरक्षित गर्न विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । ६। सहकारीलाई सही चरित्रमा फर्काउन सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष स्थापना र संचालन, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुका साथै तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, ठगी, र समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न सुधारात्मक नीतिहरू ल्याइएका छन् । सरकारले समय समयमा कानुनी परिमार्जन गर्दै सहकारी नियमनलाई कडा बनाउँदै समेत आएको छ ।
