धरान / सुुनसरी धरानका पत्रकार जीवन बिष्ट नेपालका दृष्टिविहीन तथा फरक क्ष्यमता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका अधिकार र रोजगार सुनिश्चितका लागि समस्य लिएर काठमाण्डौं पुुगेको छ । पत्रकार विष्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर प्रतिकात्मक रूपमा ‘चस्मा’ दिन काठमाडौं पुगेको हो । काठमाण्डौं बाहिर पनि नेपाल पर्छ जसमा दृष्टिविहीन तथा फरक क्ष्यमता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले दिने सेवा सुुुविधा र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न र दृष्टिविहीन तथा फरक क्ष्यमता भएका मानिसहरुलाई पनि अन्य मानिस सो सरह हेरी व्यवहार गर्न सांकेतिक रुपमा ‘चस्मा’ लिएर काठमाडौँ पुुगेको पत्रकार विष्टले बताए ।
दृष्टिविहीन तथा फरक क्ष्यमता भएका मानिसहरुले ज्ञानसिप र दक्षता हासिल गरेता पनि राज्यले जीवनयापनका लागि रोजगारी दिन नसकेको विष्टको दुनासो छ । “सडकबाट भुस्या कुकुरको उद्धार भइसक्दा पनि राज्यले दृष्टिविहीन तथा फरक क्ष्यमता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यस्ता व्यक्तिहरु आज पनि सडकमा भिख मागेर जिविकोपार्जन गरीरहेको पत्रकार विष्ट बताउँछन् । दृष्टिविहीन तथा फरक क्ष्यमता भएका मानिसहरुको सङ्ख्या सडकमा घट्ने होइन दिन दिनै बढ्दै गएको विष्टको बुुझाई छ । दृष्टिविहीन तथा फरक क्ष्यमता भएका मानिसहरुलाई पनि राज्यले अन्य नागारिक सो सरह दर्जा दिएर संविधानमा उल्लेखित भएको नीति नियामलाई कार्यन्यवयन गर्ने हो भने सजिलै समस्यको समाधान हुुने पत्रकार विष्ट बताउँछन् ।
‘म यस अभियानमा कुनै लाभ लिन काठमाण्डौ गएकोे होइन, सम्पूर्ण खर्च व्यक्तिगत रूपमा गरीरेकोछु । पत्रकार साथीरुले यस विषयमा खासै चासो लिएका छ्रैँनान् कतिपय साथीरुले चल्ने खालको कन्टेन्ट चाहिन्छ वा पैसा चाहिन्छ भनेर घुमाउरो शैलीमा जवाफ दिन्छन्। तर म अरूबाट सहयोग नलिई आफ्नै खर्चबाट यो अभियान अघि बढाइरहेको छु’ विष्टले गुनासो पोख्दै भने ।
पहिचान र समाधानपत्रका मागहरू
१। कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी तीन वर्षसम्म बेरोजगार रहेका दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहेमा, उनीहरूका परिवारका सदस्य र स्थानीय पालिका संरक्षक रहने सर्तमा, बिना धितो शून्य प्रतिशत ब्याजमा १० वर्षभित्र तिर्ने सर्तमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइयोस् र सो व्यवसायलाई बीमा समेत गरियोस्। यसो गर्दा अन्य धेरै व्यक्तिले समेत रोजगारी पाउनेछन्।
२। पशुपतिनाथलगायतका अन्य मठ–मन्दिरका परिषद्भित्र फूल–पूजा लगायतका सामग्री बेच्नका लागि दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारलाई अनुमति दिइयोस्, जसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ र स्वावलम्बी बन्न प्रेरित गर्नेछ।
३। संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र तिनका निकायहरूले एयरपोर्ट, बसपार्क, अस्पताल, बजार जस्ता क्षेत्रमा होटल, किराना पसल, कफी शप आदि सञ्चालनका लागि टेन्डर दिँदा दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारलाई मात्र सहभागी गराई, आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेमा अवसर दिइयोस्। साथै, उनीहरूका परिवारका सदस्य सरकारी सेवा वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका भए, सो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरियोस्।
४। गजल तथा दोहोरी साँझहरूमा कार्यरत दृष्टिविहीनहरूको सुरक्षाका लागि कम्तीमा एक वर्षसम्म निकाल्न नपाइने, संस्थान बन्द भएमा एक वर्षको तलब अग्रिम रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। सो तलबको केही प्रतिशत राज्यले सुरक्षा कोषमा राखी २० वर्षसम्म निरन्तर काम गरेका व्यक्तिलाई पेन्सनको व्यवस्था गरियोस्। साथै, यस्ता दोहोरी साँझहरूले कम्तीमा २५ प्रतिशत दृष्टिविहीनहरूलाई रोजगारी दिने नीति लागू गरियोस्।
५। सेयर बजार अन्तर्गत कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थानले जारी गर्ने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन ९क्ष्एइ० मा कम्तीमा १० प्रतिशत दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि कोटा निर्धारण गरियोस्। तर, पहिल्यै २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका दृष्टिविहीनहरूलाई सो कोटाबाट बाहिर राखियोस्।
६। जसरी उत्तर कोरियामा दृष्टिविहीनहरूले मात्र मसाज पार्लर खोल्न पाउने व्यवस्था छ, त्यसरी नै नेपालमा पनि दृष्टिविहीनहरूले मसाज पार्लर सञ्चालन गर्न चाहेमा राज्यले अनुदान र तालिम प्रदान गरी करमा पूर्ण छुट दिइयोस्। साथै, सामान्य व्यक्तिले खोलेका मसाज पार्लरमा कम्तीमा ३० प्रतिशत दृष्टिविहीन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा राख्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
७। नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममा कुल कर्मचारी संख्याको कम्तीमा २० प्रतिशत दृष्टिविहीन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई क्षमताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालक वा वाद्यवादकका रूपमा नियुक्ति गरियोस्। नेपाल टेलिकम तथा हुलाक सेवामा पनि कम्तीमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा समावेश गरियोस्। अपाङ्गता भएका व्यक्तूद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई एक वर्ष निरन्तर सञ्चालन भएको प्रमाणमा ‘क’ वर्गमा समावेश गरी सुविधा दिइयोस्।
८। दृष्टिविहीन व्यक्ति तथा उनका परिवारका सदस्यहरूको उपचार निजी अस्पतालले ३० प्रतिशत र सरकारी अस्पतालले १० प्रतिशत शुल्कमा गरिदिने व्यवस्था मिलाइयोस्। साथै, स्थानीय तह र अस्पतालको समन्वयमा विशेष हेल्प डेस्क स्थापना गरियोस्।
९। दृष्टिविहीन तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा ३० प्रतिशत शुल्कमा र सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरियोस्। साथै, उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न चाहेमा राज्यले ४० प्रतिशत मात्र शुल्क लिने व्यवस्था मिलाइयोस्।
१०। शिक्षक सेवा आयोग तथा निजामती सेवामा दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत कोटाको दुरुपयोग रोक्न वर्गीकरण पुनरावलोकन गरी ‘ख’ वर्गमा पर्ने पूर्ण दृष्टिविहीन वा वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सहभागिता दिने व्यवस्था गरियोस्। शिक्षक सेवा आयोगबाट उत्तीर्ण दृष्टिविहीन शिक्षकलाई हाजिर गराउन नमानेका पालिका प्रमुख वा प्रधानाध्यापकलाई कम्तीमा ५ वर्ष कारावासको कानुन बनाइयोस्। साथै, दृष्टिविहीन शिक्षकलाई चाहेको ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पाउने सुविधा गरियोस्। नमुना विद्यालय घोषणा हुनका लागि कम्तीमा २ जना अपाङ्गता भएका शिक्षक अनिवार्य हुने मापदण्ड बनाइयोस्। दृष्टिविहीनहरूका लागि धरानको ज्ञानचच्छु विद्यालयजस्ता विशेष विद्यालयमा त्यही पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक बनाइ, ती विद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरियोस्।
११। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गठन हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कम्तीमा दुई जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरियोस्।
१२। सामाजिक संघ–संस्था दर्ता गर्दा जिल्ला सीमित सदस्यताको कारण दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संस्थागत हुनबाट वञ्चित भएका छन्। यसर्थ, विशेषको हकमा एउटा प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले कुनै पनि जिल्लामा संस्था दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्। साथै, यस्ता व्यक्तिहरू माथि हुने दुव्र्यवहार वा हिंसाका घटनामा राज्यद्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता र आवश्यक खर्च उपलब्ध गरियोस्।
१३। दृष्टिविहीन तथा बहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वार्षिक एक हजार रुपैयाँ मात्र शुुल्क लिएर नेपाल टेलिकमद्वारा प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा–सुविधाहरू पूर्णरूपले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्। सार्वजनिक यातायातमा दिइँदै आएको सुविधालाई थप सुदृढ गर्दै हवाई भाडामा समेत अनलाइनमार्फत आफ्नो अपाङ्गता परिचयपत्र नम्बर राखेर टिकट काट्न सक्ने गरी ५० प्रतिशत छुटमा यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। साथै, यस्ता व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २ तथा ४ पाङ्ग्रे हल्का प्रकारका सवारी साधन खरिद गर्न चाहे एक पटकका लागि पूर्ण रूपमा भन्सार शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइयोस्। यसका साथै, कम्तीमा २० वर्ष उक्त सवारी साधन कसैलाई पनि बिक्री वा वितरण गर्न नमिल्ने र यसको गलत तरिकाबाट दुरुपयोग गरेमा उक्त सवारी साधन जफत गरी हदैसम्मको कानूनी कारबाही हुने प्रावधान समेत राखियोस्।
१४। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित खेलकुद क्षेत्रमै समेत प्रचलित कानुनका कारण दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले संगठित भई आफ्ना अधिकारका लागि सहभागिता जनाउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै पनि जिल्लामा दृष्टिविहीन क्रिकेट सङ्घ दर्ता गर्न चाहिँ कम्तीमा पाँचवटा पालिकामा क्लब दर्ता भइसकेपछि मात्र जिल्लास्तरीय सङ्घ खोल्न पाउने, र कम्तीमा पाँचवटा जिल्लामा सङ्घ स्थापना भइसकेपछि मात्र प्रदेशस्तरीय सङ्घ खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर समस्या के छ भने— कुनै पालिकामा दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै हुन सक्छ भने, कुनै पालिकामा यस्तो सङ्ख्या नहुन पनि सक्छ। यो समस्या समाधानका लागि एउटै प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि जिल्लामा सङ्घ खोल्न पाउने व्यवस्था गरियोस्। साथै, दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खेल्ने कुनै पनि खेलकुदलाई सम्बोधन गर्न हाल केन्द्रमा मात्र सीमित रहेको राष्ट्रिय पारा–ओलम्पिक कमिटीलाई प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत तुरुन्तै विस्तार गरियोस्।
१५। दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका नाममा सञ्चालनमा रहेका स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूको कार्य–प्रगति मूल्याङ्कन गरी आर्थिक सुशासन सुनिश्चित गरियोस्। भ्रष्टाचार वा अनियमितताको आशंका भए मात्र पनि उजुरी संकलन गरी छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गरियोस्।
माथि राखिएका मागहरु राज्यले पुरा गरी दिए दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर, सम्मानित र उत्पादक नागरिकका रूपमा स्थापित गर्न ठूलो योगदान पुुग्नेछ ।
