गठबन्धन दलहरुले आ –आफ्नो अडान नछाडेपछि प्रदेश सरकारको भागबन्डामा सहमति जुट्न सकेन । सत्ता समीकरण बदलिएको एक महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रदेश सरकारको भागबन्डामा गठबन्धन दलहरूबिच सहमति जुटेको छैन । सत्ता घटक एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका आ–आफ्ना अडानले सहमति जुट्न नसकेको हो । यद्यपि शीर्ष नेताहरूले सहमति नजिक पुगेको दाबी गरेका छन् ।
चैत १२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा सिट बाँडफाँट सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । सोही दिन माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार (१३ गते) सम्म प्रदेश भागबन्डा टुङ्ग्याउने बताएका थिए ।
सिट बाँडफाँटको विषयमा चैत १३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच बालुवाटारमा करिब एक घण्टा छलफल भएको थियो । तर सिट बाँडफाँटमा कुनै सहमति नभएको प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बताएका छन् । बुधबार बालुवाटारमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा प्रदेश तहको भागबन्डामा दलहरूबिच छलफल भइरहेकाले कुनै सहमति नभएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
कर्णालीमा एमाले र माओवादीको अडान कायमै रहेको छ । बिहीबारसम्म भागबन्डा टुङ्गो लगाउने भनिए पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली गृह जिल्ला झापा पुगेकाले सहमति हुने सम्भावना देखिएको छैन । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले कोशी र कर्णाली बाहेक अन्यमा समस्या नभएको दाबी गरे । अध्यक्ष ओली काठमाडौँ फर्किएपछि शुक्रबारसम्म सहमति हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
कर्णालीमा माओवादीको दाबीलाई आन्तरिक समस्या भएको उनको तर्क छ । ‘कोशीमा संवैधानिक सङ्कट आउने देखिन्छ । त्यहाँ मध्यावधिको विकल्प सुनिश्चित गरेर मात्र नेतृत्व फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा माओवादीले दाबी गरिरहेको छ । त्यहाँ समस्या देखिएको छ । अहिलेसम्म एमालेले कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा लिने गरी सहमति नजिक पुगेका छौँ ।’
बालुवाटार स्रोतका अनुसार माओवादीले बागमती र कर्णाली प्रदेशमा अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी एमालेलाई दिन माओवादी तयार देखिएको छ । सरकारलाई थप बलियो बनाउन मधेस जसपा र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिन माओवादी तयार देखिएको छ । तर कर्णाली प्रदेशलाई एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले समस्या देखिएको छ ।
माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली एमालेलाई छाड्न नसक्ने अडान लिएका छन् । बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा उनले कर्णाली सरकारको नेतृत्व छाड्न नसक्ने अडान लिएका हुन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले एमालेकै प्रस्तावमा आफू पाँच वर्षका लागि मुख्यमन्त्री भएकाले तत्कालै नेतृत्व परिवर्तन गर्नु प्राकृतिक नहुने तर्क गरेका छन् । तथापि आपसी समझदारीमा आधा आधा समय सरकार सञ्चालन गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे ।
‘मेरो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनु नै नेचुरल हुन्छ । एमालेकै प्रस्तावमा पाँच वर्षका लागि मुख्यमन्त्री भएको हुँ । तर आपसी सहमतिमा आधा आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले म विश्वासको मत लिँदै छु’, मुख्यमन्त्री शर्माले भनेका थिए । गठबन्धन दलहरूबिच पहिलो चरणमा कुन प्रदेश कसले नेतृत्व लिने भन्नेमा सहमति जुट्न नसकेको जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । तथापि सबै प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सुरुदेखि नै सबै प्रदेशमा दुई वा तीन दलबिच आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । तर कुन प्रदेश कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा कुनै सहमति भएको छैन’, उनले भने ।
मधेस र बागमतीमध्ये एकमा एकीकृत समाजवादीको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले मधेस र बागमतीमध्ये एउटा प्रदेशमा पहिलो चरणमा नेतृत्वको दाबी गरेको एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार मधेसमा एमालेको पनि दाबी रहेकाले समस्या आएको छ । ‘मधेसमा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ । सुदूरपश्चिम नाउपालाई दिने भनिएपछि माधवजीले मधेसको नेतृत्वमा दाबी गर्नुभएपछि समस्या आएको छ’, ती नेताले भने, ‘मधेसमा नेतृत्व नपाए बागमतीमा मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने उहाँहरूको अडान छ ।’ यीबाहेक राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा पनि एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको ती नेता बताउँछन् । मधेसमा एमालेको पनि दाबी रहेकाले सहमति जुट्न नसकेको उनले बताए ।
एकीकृत समाजवादीका एक शीर्ष नेताले कम्तीमा एक प्रदेशको नेतृत्व, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र उपनिर्वाचनमा बझाङ आफूले पाउनुपर्ने बटमलाइन रहेको बताए । एकीकृत समाजवादीलाई बाइपास गरेर एमाले र माओवादीले छलफल गरेकोमा पनि उनले असहमति जनाएका छन् ।‘सत्ता गठबन्धनका हामी निर्णायक शक्ति हौँ ।
सात प्रदेशमध्ये जनमतको हिसाबले पनि कुनै एक प्रदेशको नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक छ’, एकीकृत समाजवादीका ती नेताले भने, ‘एमालेले गठबन्धन दलहरूसँग कुनै छलफल नगरी इलाम र बझाङमा उम्मेदवार घोषणा गर्नुभयो । एमालेले इलाम लिने भए बझाङमा हाम्रो दाबी रहन्छ । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा पावर सेयरिङको हिसाबले पनि दाबी स्वाभाविक रहन्छ ।’
मधेसमा एमाले र एकीकृत समाजवादीले नेतृत्वमा दाबी गरे पनि जसपाका नेता मनिष सुमनले अहिलेको स्थितिमा आफ्नो पार्टीले नेतृत्व छाड्न नसक्ने बताए । अन्य प्रदेशको विषयमा आफूहरूलाई कुनै चासो नभएको तर मधेसको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि उपनिर्वाचनको हकमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन निर्णायक शक्ति रहेको नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने सम्बन्धमा गठबन्धन सकारात्मक रहेका नेताहरूले बताएका छन् । सुदूरपश्चिम नाउपालाई दिने सहमति भएको सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले दाबी गरिन् । संघदेखि प्रदेसम्म आफूहरूको समर्थन नयाँ समीकरणलाई रहेको उनले बताइन् ।‘हामीले संघमा सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेका छौँ । प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठन हुन्छ । सुदूरपश्चिमको नेतृत्व हामीले पाउने सहमति भएको छ’, उनले भनिन् । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पार्टीले फिर्ता बोलाइसकेको उनले बताइन् । सुदूरपश्चिमको विषयलाई लिएर बिहीबार पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । तर पार्टीको निर्णय अवज्ञा गर्दै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू फिर्ता हुन मानिरहेका छैनन् ।
संघमा सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि फागुन २२ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादीका २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । नाउपाको समर्थनविना त्यहाँ सरकार नबन्ने स्थिति छ । सत्ता टिकाउनका लागि ७ सिट भएको नाउपाका ५ जनालाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनाएका छन् । त्यसैले दुवै पक्षको तानातानमा नाउपा परेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसको १८, एमालेको १०, माओवादी केन्द्रको १०, नाउपाको ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपा र स्वतन्त्रको एक÷एक सिट छ ।
