माधव नेपाल भ्रष्टाचारको मुद्दामा पक्राउ परे ‘सुशासन कि राजनीतिक प्रतिशोध ?’ वागमती प्रदेश

काठमाडौँ /अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पक्राउ परेको हो । यस घटनाले नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । नेपालको इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएको सम्भव त यो नै पहिलो पटक हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

यसबारे संसद्बाट कानुन समेत बन्ने क्रममै रहेकाले यो विषयलाई कतिपयले असामान्य र प्रतिशोधका रूपमा समेत लिएका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो चर्को रूपमा सुनिन्छ । सत्तापक्ष वा विपक्षी सबैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कुरा गरिरहेकै छन् । यही बेला अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको ९२०६६०कार्यकालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर उनीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।

माधव नेपालसहित अख्तियारले पतञ्जलीमा ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएका छन् । अख्तियारले नेपालसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेसँगै राजनीतिक प्रतिशोध की सुशासनको प्रयास भन्ने बहस समेत शुुरु भएको छ । नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूमध्ये प्रायः विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने र त्यसमा अडान राख्ने नेतामा पर्छन् माधव नेपाल । त्यतिमात्र होइन नेता नेपाल अहिलेका धेरै नेताहरुमध्येमा सरल, सादगी र वचनमा पक्का नेताका रूपमा समेत चिन्छिन् ।  

माधव नेपालको बयान सरोकारवाला मन्त्री र मुख्यसचिवले कानुनी बाटो देखाएपछि निर्णय भएको हुनुपर्छ उनले बयानमा भनेका छन् । त्यसैले पनि नेपालविरुद्ध दायर मुद्दालाई लिएर दुई कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । सुशासनको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले अख्तियारको यो कदमलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा एक्सन र कानुनी शासनको बलियो सन्देशको रूपमा व्याख्या गरीरहेका छन् । तर, स्वयं माधव नेपाल र उनको पार्टीले भने राजनीतिक प्रतिशोधबाहेक अरू केही नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै राजनीतिक प्रतिवाद र कानुनी लडाई लड्ने बताइसकेको छन् । 

अख्तियारले नेता नेपाल सहितमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बिहीबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनु राजनीतिक प्रतिशोध र षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष नै निकालेको छ । ‘अध्यक्षमाथि मुद्दा लगाउनु राजनीतिक प्रतिशोध हो र षडयन्त्रमूलक प्रहार भएको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘हामी यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्छौँ ।’

त्यतिमात्र होइन पदाधिकारी बैठकले नेपालविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले तथ्य प्रमाण जुटाएर कानुनी रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा एसले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय हालसम्म अख्तियारले नहेरेको भन्दै यसरी मुद्दा लगाउनुमा सरकारको छाया अख्तियारमा परेको समेत ठहर गरेको छ । ‘सरकारको छाया अख्तियारमा परेको हुनाले यसमा राजनीतिक प्रतिशोध र षड्यन्त्र छ भन्ने हाम्रो ठहर छ’ ज्वालाको भनाइ छ । त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिको पद नहेरी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भए कारबाही अघि बढाउने अधिकार रहेको छ । त्यसैले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव नेपालजस्ता उच्च तहका नेतामाथि मुद्दा दायर गर्नुले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि नराख्ने सन्देश समेत यो प्रकरणले दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई भ्रष्टाचारको कसीमा जाँच गर्नुले सरकारका अन्य निर्णय प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहीताको खोजी हुनुपर्छ भन्ने तर्कलाई बल र्पुयाएको छ । त्यतिमात्रै होइन यो घटनाले भविष्यमा समेत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउने नजिर स्थापना गर्ने कुरामा दुई मत रहँदैन । तर नेपाली राजनीतिमा प्रतिशोधका आधारमा विरोधी र विपक्षीलाई फसाउने गरिन्छ भन्ने किसिमका मत पनि जबरजस्त सुनिँदै आएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सुशासन ऐनका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र मौलाउँदो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क प्राय सबै राजनीतिक दल, नेता र आम नागरिकले गर्दै आएका छन् । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता मुद्दाहरूलाई प्रतिशोधको हतियारको रूपमा प्रयोग भएको उदाहरणहरू नभएका होइनन् । माधव नेपालको सत्ता गठबन्धनसँगको सम्बन्ध खासै राम्रो नभएको र उनको दलले सरकारका कामहरूको आलोचना गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारले चालेको पछिल्लो कदमलाई प्रतिशोधको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई थप बल पुुगेको छ । माधव नेपालमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा सुशासनको प्रयास हो वा राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा यकिन हुुन सकेको छैन । यो मुद्दा तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएरै पारदर्शी रूपमा अगाडि बढेमा यसले सुशासनलाई बलियो बनाउन सक्नेमा टेवा पुुग्ने देखिन्छ ।