धरान/धरानका सुुनचाँदी व्यवसायीहरु सरकारले विलासिलता कर बढाएको भन्दै पसल बन्दा गरेर आन्दोलनमा निस्केका छन् । सुनचाँदी तथा गरगहना व्यवसायमा सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत लगाइएको ‘विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विरुद्ध सुनचाँदी व्यवसायीहरू संयुक्त आन्दोलनमा निस्केका हुुन् । बिहिबार व्यवसाय बन्द गरेर विरोध गदै प्रर्दशनमा निस्केका थिए । व्यवसायीहरुले बजारबाट निकालेको विरोध प्रर्दशन धरान(१३ स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सुनसरी सुनचाँदी व्यवसायी संघ, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ, सुनसरी र सुनसरी रत्न तथा आभूषण संघको सँयुक्त नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले विरोध ¥याली निकालेका थिए । व्यवसायीहरूले “अनावश्यक कर खारेज गर, सुनचाँदी व्यवसायी एक हौं, उपभोक्ता मार्न पाइँदैन” जस्ता नारासहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सुनलाई मुलुकी देवानी संहिताले नगद सरह मान्यता दिएको अवस्थामा पनि सरकारद्वारा ‘विलासिता कर’ लगाइनु कानुन विपरीत रहेको व्यवसायीहरूको बुुझाई छ । करले उपभोक्ताको लागत ६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने, जुन प्रत्यक्ष रूपमा जनतामाथिको बोझ हुने ज्ञापन(पत्र मार्फतमा उल्लेख गरिएको थियो ।
हिरा र पत्थर जडित गरगहनामा १३ प्रतिशत भ्याटले वैध कारोबार घटाउने र तस्करी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिने खतरा रहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । भारतको सन्दर्भ दिँदै नेपालमा पनि भन्सार दर घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा ५०, १०० ग्रामको सानो परिमाणमा सुन सरल र कानुनी रुपमा उपलब्ध गराउने, १० प्रतिशत भन्सार घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, र भविष्यमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी कर नीतिहरू निर्माण गरिनु पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सुनसरी सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ, सुनसरीका अध्यक्ष प्रदिप गहतराज र सुनसरी रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष टेक बहादुर याङ्देन लगायतको संयुक्त हस्तारक्षित ज्ञापन(पत्र लाई धरानका सयौ सुनचाँदी व्यवसायीहरुको उपस्थितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय धरानका प्रमुख अम्बिका प्रसाद रेग्मी मार्फत अर्थमन्त्रीसमक्ष पुु¥याउन भन्दै ज्ञापन(पत्र बुुझाएका छन् ।
केन्द्रमा सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीनवटै (नेपाल सुन(चाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुन(चाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघ)को मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न अनुरोध गर्ने र ज्ञापन(पत्र बुुझाउने निर्यण गरेका थिए । केन्द्रिय निर्देशन अनुसार धरानमा पनि आन्दोलनको रुपमा पसल तथा व्यवसाय बन्द गरी इलाका प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन(पत्र बुझाईएको हो ।
