काठमाण्डौं / सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गरे पछी नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज तथा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवं चर्चित सुकुम्बासी आन्दोलनका नेता कुमार काकर्कीले बिरोध गरेका छन् । कोशीपोष्ट डटकम संगको कुराकानिमा नेता कार्कीले ७० लाख सुकुम्बासी अव्यवस्थित भुमिहिनलाई लालपुर्जा दिनुको सट्ट्टा आयोग नै खारेज गर्नु कार्की सरकारको बालपन भएको बताएका छन् । ‘जुन दिन सुकुम्बासीले सत्य बुझ्छन त्यो दिन यो सरकार पनि भाग्नु पर्छ, जनताको हक खोस्ने तानाशाह प्रवृत्ति नेपाली जनतालाई सहय हुुदैन’ कार्कीले भने ।
जेनजीको आन्दोलन पछि गएको असोज २३ र २४ गते पछि बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भुमिसुधार आयोग खारेज गरेको थियो । २०४६ पछि सुकुम्बासीका लागी १९ वटा आयोग बने पनि कसैले लालपुर्जा नपाएको नेता कार्कीको दुखेसो छ । सरकारले स्पष्ट नितिक नल्याएका कारण १९ वटा आयोग बन्दा राज्यको अरबौ रकम दुरुपयोग भएको नेता कार्कीको बुझाई छ । समस्या समाधान गर्न एक शक्तिशाली संबैधानिक स्वतन्त्र आयोग बनाउनु पर्ने र सुकुम्बासी बस्ती बाटै त्यसको नेतृत्व भयो भने मात्र बिना पैसामा ६ महिना भित्र नेपाललाई सुकुम्बासी मुक्त रास्ट्र बनाउन सकिने नेता कार्कीले सुुझाए ।
बसोबासको आधार बर्ष २०७२ लाई आधार मान्ने र एक पटकका लागि बसेकै ठाउमा लालपुर्जा दिने स्पष्ट कानुन निमार्ण गर्न सके अहिले सम्म सुुकुम्बासीको मतको कदर हुु्ने नेता कार्कीको बुुझाई छ । सकारात्मक र नकारात्मक सुची नराखी अति जोखिम बाहेकलाई बसेकै ठाउँमा जोखिम हेरेर स्थानीय तह भित्र सुकुुम्बासीलाई स्थापित गर्ने कानुन बनाउनु पर्नेमा नेता कार्कीले जोड दिए ।
फरक प्रशंगमा नेताा कर्कीले नेपालीहरुको दोस्रो महान चार्ड शुुभदीपावली छट नेपाल संबंत उभौली उभौली लगाएत नेपालीरुको आउने सबै चार्डबार्डको पावन अवसरमा शुुभकामना दिदै १२ लाख सुुुकुुम्बासी घरधुरी ७० लाख जनसंख्या ४० लाख मतदाता र २० लाख दक्ष युवा शक्ति नेपालमा भएको जाकारी दिए ।
